नई दिल्ली. संसद में बजट 2021-22 पेश किए जाने से पहले सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग लेने के वास्ते सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों के नेता शामिल हुए तथा जल्द से जल्द किसानों के मुद्दे को सुलझाने का सरकार से आग्रह किया। विपक्षी दलों ने सरकार को दो माह से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार को उनसे बात करने का आग्रह किया और कहा कि जब तक किसान सड़कों पर हैं तब तक किसी भी दल के लिए संसद सत्र में सुचारू रूप से कामकाज करना आसान नहीं होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई वर्चुअल बैठक में राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, द्रविड मुन्नेत्र कषगम के आर बालू लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय सहित कई दलों के नेताओं ने किसानों से जड़े मुद्दे को उठाया और सरकार से बातचीत कर तत्काल इस संकट का समाधान निकालने का आग्रह किया। बैठक में जनता दल यू ने कृषि संबंधी कानूनों का समर्थन किया, जबकि बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्र ने बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की सरकार से मांग की। शिवसेना तथा शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी सरकार से किसानों की मांग मानते हए कृषि संबंधित तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित 17 विपक्षी दल कृषि संबंधित तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसको वे सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। इन दोनों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के संसद के केंद्रीय कक्ष में दिए गए अभिभाषण का भी बहिष्कार किया था।
